नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने गांव में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नेटवर्क और डाक संचालन को मजबूती प्रदान करने और गांवों की विशाल जनसंख्या तक लघु बचत योजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, डाक विभाग ने अब सभी लघु बचत योजनाओं को विस्तार देकर शाखा डाकघर स्तर तक कर दिया है। यानी अब गांव के पोस्ट ऑफिस के जरिए भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), किसान विकास पत्र (केवीपी), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी), मंथली इनकम स्कीम (एमआईएस) और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (एससीएसएस) जैसी स्कीम्स में निवेश किया जा सकेगा।
नए आदेश के माध्यम से, शाखा डाकघरों को सार्वजनिक भविष्य निधि, मासिक आय योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं की सुविधाएं प्रदान करने की भी अनुमति प्रदान की गई है। ग्रामीण इलाकों में रहने वालो को अब वही डाकघर बचत बैंक वाली सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी, जिनका फायदा शहर में रहने वाले लोग उठा रहे हैं। वे अपनी बचत को, अपने गांव के डाकघर के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार की योजनाओं में जमा कर सकेंगे।
वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में, 1,31,113 शाखा डाकघर काम कर रहे हैं। पत्र, स्पीड पोस्ट, पार्सल, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ग्रामीण डाक जीवन बीमा की सुविधाओं के अलावा, इन शाखा डाकघरों के द्वारा अब डाकघर बचत खाता, आवर्ती जमा, सावधि जमा और सुकन्या समृद्धि खाता योजनाएं भी प्रदान की जा रही हैं। सभी डाकघर बचत योजनाओं को लोगों के घर तक पहुंच प्रदान करके, ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में विभाग द्वारा उठाया गया यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है।
