उत्तराखंड में दो अक्टूबर को करीब 30 ग्राम पंचायतों में रह रहे लोगों को प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्ड उपलब्ध हो सकते हैं। स्वामित्व कार्ड मिलने पर इन गांवों के लोग शहरों की तरह मकान, दुकान आदि की खरीद कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर इस स्वामित्व योजना की घोषणा की थी। जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि इस योजना के तहत गांव के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाया जाएगा। उत्तराखंड में अल्मोड़ा, पौड़ी और ऊधमसिंह नगर में इस योजना को शुरू किया गया है। राजस्व विभाग के मुताबिक सर्वे ऑफ इंडिया ने इन तीनों जिलों में काम भी शुरू कर दिया है।
इन तीनों जिलों की करीब तीस ग्राम पंचायतों के लोगों को स्वामित्व कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा । सचिव राजस्व सुशील कुमार ने बताया कि स्वामित्व कार्ड में ग्राम पंचायत में रह रहे व्यक्ति की प्रत्येक संपत्ति का ब्योरा दर्ज होगा। ऐसे में संबंधित व्यक्ति को बैंक से इस कार्ड के आधार पर लोन भी मिल सकेगा । पहाड़ों में इस योजना को तैयार करने में सर्वे ऑफ इंडिया को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। पहाड़ में गांव दूर और अलग-अलग ऊंचाई पर बने हुए हैं। ऐसे में ड्रोन को उड़ाना और फोटोग्राफी करना भी खासा चुनौतीपूर्ण हो रहा है।
