रिपोर्ट – आरती बिष्ट
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास की आस लगाए बैठे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 90 हजार आवेदकों का इंतजार बढ़ रहा है। केंद्र से राज्य को इस संबंध में लक्ष्य न दिए जाने से दिक्कत बढ़ी है। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय सचिव प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना नरेंद्रनाथ से इस संबंध में मुलाकात कर जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया।
उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वह भी तब जबकि 90 हजार व्यक्तियों के आवेदन आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो लक्ष्य केंद्र की ओर से राज्य को दिया जाना था, वह अभी तक नहीं दिया गया है।
कोविड के कारण इस योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम रोक दिए गए थे। अब इसे शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कोविड की गाइडलाइन का अनुपालन आवश्यक है।
सुरक्षित शारीरिक दूरी के मद्देनजर प्रशिक्षणार्थियों को बैठाने के लिए बड़े भवन की जरूरत है। पुराने छोटे भवन का किराया कम और बड़े का ज्यादा है। ऐसे में बढ़े किराये का भुगतान कैसे होगा, इस बिंदु पर ध्यान देना आवश्यक है।