रिपोर्ट – आरती बिष्ट
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जल्द ही आरक्षित/अनारक्षित पंचायतों की सूची जारी हो सकती है, जिसके मुताबिक, वर्ष 2015 में हुए पंचायत चुनाव में जो पंचायत जिस-जिस वर्ग के लिए आरक्षित हुई थी, इस बार वह उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगी।
उदाहरण के लिए अगर बीते पंचायत चुनाव में किसी ग्राम पंचायत का मुखिया सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी का है तो इस बार आरक्षित वर्ग (एससी-एसटी) का हो सकता है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति महिला, अनारक्षित, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति महिला के वर्गों में नए सिरे से आरक्षण तय किया जाएगा।
ग्राम पंचायतों में आरक्षण की लिस्ट अगस्त के आखिर तक आ सकती है। उत्तर प्रदेश में कुल 59,163 ग्राम पंचायतें हैं।
इसके तहत नये आरक्षण का निर्धारण चुनाव से तीन महीने पहले किया जाता है। चूंकि संभव है कि अगले वर्ष मार्च-अप्रैल में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, जिसका मतलब है कि आरक्षण का निर्धारण दिसंबर तक पूरा हो जाये।