कैबिनेट की पहली बैठक में तीरथ सिंह रावत सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि कोरोना काल के दौरान आपदा प्रबंधन व महामारी अधिनियम के तहत दर्ज सभी मुकदमे वापस किए जाएंगे।
इसके अलावा त्रिवेंद्र रावत सरकार द्वारा बनाए गए जिला विकास प्राधिकरण के फैसले को बदल दिया है। 2017 के बाद बने विकास प्राधिकरण स्थगित कर दिए गए हैं। अब पूर्व की तरह सिर्फ पांच प्राधिकरण ही अस्तित्व में रहेंगे और उनमें ही नक्शे पास होंगे। इसकी समीक्षा के लिए बंशीधर भगत की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल व अरविंद पांडे सदस्य होंगे।