जिला विकास प्राधिकरण को पूरी तरह समाप्त कर स्पष्ट रूप से भवन मानचित्र स्वीकृति समस्त अधिकार नगरपालिका को देने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने गांधी पार्क में धरना दिया।इस अवसर पर समिति के संयोजक नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के दो मुख्यमंत्रियों के प्राधिकरण को समाप्त करने की घोषणा के बाद भी सरकार द्वारा केवल प्राधिकरण को स्थगित करने का शासनादेश जारी किया गया है जो मात्र जनता को भ्रमित करने की एक कोशिश है।उन्होंने कहा कि सरकार के इस प्राधिकरण स्थगन के शासनादेश से आज जनता में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सरकार को शासनादेश में ये स्पष्ट करना चाहिए था कि प्राधिकरण को समाप्त किया गया है या केवल स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण स्थगन के मामलों में मुख्यमंत्री, मंत्रियों के बयान एवं अधिकारियों के बयानों में भिन्नता आ रही है। जोशी ने कहा कि आज उन लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो अपने भवन का निर्माण करना चाहते हैं। धरने में सभी वक्ताओं ने एकस्वर में सरकार से स्पष्ट मांग की है कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को स्पष्ट आदेश के तहत पूरी तरह समाप्त करे तथा भवन मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी समस्त अधिकार नगरपालिका को वापस दे।इस अवसर पर अर्बन कोपरेटिव बैंक के चैयरमैन आनन्द सिंह बगडवाल ने कहा कि सरकार को समझदारी के साथ एक स्पष्ट आदेश के तहत प्राधिकरण को समाप्त करना चाहिए जिससे जनता भ्रमित ना हो और उसे भवन मानचित्र स्वीकृति में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।
धरने में पालिकाध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी, समिति के विधिक सलाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता रोहित कार्की, उपपा की केन्द्रीय सचिव आनन्दी वर्मा, प्रवक्ता राजीव कर्नाटक, दीपांशु पान्डेय, हर्ष कनवाल, आनन्द सिंह बगडवाल, अम्बीराम आर्या, चन्द्रकान्त जोशी, लीला खोलिया, यशवन्त परिहार,एन डी पान्डेय, सुनीता पान्डेय, यूसूफ तिवारी,अख्तर हुसैन, मुमताज अख्तर, सुनयना मेहरा, सभाषद हेम तिवारी, के सी भट्ट, मंजुल मित्तल, पुष्कर पान्डेय सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे।