उत्तराखंड में वर्तमान में पंचायत चुनाव दो चरणों में सम्पन्न हो रहे हैं — प्रथम चरण 24 जुलाई और द्वितीय चरण 28 जुलाई को निर्धारित है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यापारी, ठेकेदार और उद्यमी वर्ग बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। कई लोग चुनाव में प्रत्याशी हैं, जबकि अन्य प्रचार-प्रसार और आयोजन में व्यस्त हैं।
इस स्थिति में जीएसटी रिटर्न की मौजूदा अंतिम तिथि 24 जुलाई 2025 व्यापारियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन रही है। चुनावी व्यस्तता के चलते अधिकांश व्यापारी अपने रिटर्न समय पर दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें जुर्माना और अन्य आर्थिक दंडों का सामना करना पड़ सकता है।
व्यापारियों की इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट वैभव पांडे द्वारा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से यह मांग की गई है कि जीएसटी रिटर्न की तिथि को कम से कम 1 माह के लिए बढ़ाकर 24 अगस्त 2025 किया जाए। यह निर्णय व्यापारियों को न केवल राहत देगा, बल्कि उन्हें चुनाव में पूर्ण भागीदारी का अवसर भी प्रदान करेगा।
एडवोकेट वैभव पांडे ने कहा कि “छोटे व्यवसायी, ठेकेदार एवं व्यापारी प्रदेश की आर्थिक रीढ़ हैं। चुनावों के दौरान उनकी व्यस्तता को नजरअंदाज करना न्यायसंगत नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह त्वरित संज्ञान लेकर जीएसटी रिटर्न की समयसीमा में एक माह का विस्तार करे, ताकि व्यापारी वर्ग पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े।”
यह मांग राज्यभर के व्यापारी संगठनों, ठेकेदार संघों और छोटे उद्यमियों की ओर से उठाई जा रही है। उम्मीद की जाती है कि सरकार इस व्यवहारिक मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी।